देशभर में आज दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है।
इस बंद में करीब 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर शामिल हैं। खुदरा दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा कंपनियों और बड़ी कॉर्पोरेट चेन की वजह से उनका कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है।
‘ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स’ यानी AIOCD ने इस बंद का समर्थन करते हुए सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि ऑनलाइन दवा बिक्री का गलत इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कई वेबसाइट और ऐप बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं बेच रहे हैं।
इससे फर्जी दवाओं की बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक और कुछ विशेष दवाएं बिना पर्चे के बेचना कानून के खिलाफ है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह आम बात बन चुकी है। इससे युवाओं और मरीजों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
दवा व्यापारियों का कहना है कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए घर तक दवा पहुंचाने की अनुमति दी थी। लेकिन महामारी खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन कंपनियों को मिल रही छूट जारी है।
इससे छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संगठन का आरोप है कि बड़ी ऑनलाइन कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, जबकि छोटे दुकानदार इतने कम दाम में दवाएं बेचने में सक्षम नहीं हैं।
जगन्नाथ शिंदे ने कहा कि कई ऑनलाइन कंपनियां 20 से 50 प्रतिशत तक की छूट दे रही हैं। इसका सीधा असर छोटे मेडिकल स्टोर पर पड़ रहा है। देश के लाखों छोटे दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित रह सके। हालांकि संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
अस्पतालों के अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे ताकि मरीजों को दवाओं की कमी का सामना न करना पड़े। इमरजेंसी सेवाओं को भी प्रभावित नहीं किया जाएगा।
इस हड़ताल को लेकर कई राज्यों में पहले से तैयारी की गई थी। दवा विक्रेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं बल्कि सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।
अगर आने वाले दिनों में सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो आंदोलन को और बड़ा किया जा सकता है। ऑनलाइन दवा बिक्री और पारंपरिक मेडिकल स्टोर के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है।
ऐसे में सरकार के सामने चुनौती है कि वह मरीजों की सुविधा और छोटे कारोबारियों के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाए।
