पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बीच अब आम आदमी को बिजली बिल के मोर्चे पर भी झटका लग सकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी Central Electricity Authority ने बिजली के फिक्स्ड मंथली चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी हर महीने ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कदम बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम की बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में लोग रूफटॉप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे हैं। वहीं कई उद्योग अपनी बिजली जरूरतों के लिए कैप्टिव पावर जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे डिस्कॉम की आमदनी पर असर पड़ा है।
फिलहाल बिजली कंपनियां अपनी आय का बड़ा हिस्सा प्रति यूनिट बिजली दरों से वसूलती हैं, जबकि फिक्स्ड चार्ज से मिलने वाली राशि अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में जब बिजली की खपत घटती है, तो कंपनियों की कमाई भी कम हो जाती है। इसी वजह से अब फिक्स्ड चार्ज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज का हिस्सा बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। यानी कम खपत होने के बावजूद हर महीने एक तय राशि ज्यादा देनी पड़ सकती है।
हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में सरकार और संबंधित एजेंसियां उपभोक्ताओं और बिजली कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय ले सकती हैं।
