लखनऊ में आयोजित ‘AI Transformation Conclave 2026’ में देशभर के वरिष्ठ नौकरशाहों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से टेक्नोलॉजी औरआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में 50 से अधिक आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ लोक प्रशासक शामिल हुए।
कॉन्क्लेव के दौरान ‘द एआई-पावर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटरः कॉम्पिटेंसीज फॉर ए न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस’ विषय पर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का संचालन NIHIT की संस्थापक और इंडिया-यूएस सीईओ फोरम की वर्किंग ग्रुप-7 की शेरपा Dr. Subi Chaturvedi ने किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, खासतौर पर लखनऊ, अब केवल तहज़ीब के लिए नहीं बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास के लिए भी जाना जाएगा।
उन्होंने बताया कि इनमोबी जैसी बड़ी कंपनियों के डीपटेक ऑपरेशन्स शुरू होने से प्रदेश में रिसर्च, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार की एआई नीति और तकनीकी विजन पर भी कॉन्क्लेव में विस्तार से चर्चा हुई।
हाल ही में लखनऊ की वृंदावन योजना में लगभग 368 करोड़ रुपये की लागत से देश की पहली एआई सिटी विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी निर्धारित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे प्रदेश में तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी।
स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Manoj Kumar Singh ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकारी कार्यप्रणालियों में एआई ट्रांसफॉर्मेशन का राष्ट्रीय मॉडल बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव Alok Kumar ने कहा कि सरकार एआई, क्वांटम और डीपटेक जैसी नई तकनीकों के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है।
कार्यशाला में साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नागरिक सेवाओं में एआई के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि सुरक्षित और मानव केंद्रित एआई के जरिए ही भविष्य में बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था तैयार की जा सकती है।
