भारत की एविएशन इंडस्ट्री इन दिनों कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती लागत, महंगा जेट फ्यूल और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के कारण एयरलाइंस कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ₹5,000 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट पैकेज मंजूर किया है। इस फैसले से एयरलाइंस कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा आम यात्रियों तक भी पहुंचेगा?
सरकार ने यह राहत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के तहत दी है। इस योजना के तहत एयरलाइंस कंपनियों को बैंकों से लोन मिलेगा, जिसकी गारंटी सरकार देगी। हर एयरलाइन को अधिकतम ₹1,500 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। इससे कंपनियां अपने ऑपरेशन खर्च, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य जरूरी खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगी।
एयरलाइंस की सबसे बड़ी समस्या जेट फ्यूल की बढ़ती कीमत है। आमतौर पर किसी भी एयरलाइन के कुल खर्च में फ्यूल की हिस्सेदारी 30-40% होती है, लेकिन हाल के समय में यह बढ़कर करीब 50% तक पहुंच गई है। वेस्ट एशिया में तनाव, एयरस्पेस बंद होने और लंबी उड़ानों की वजह से कंपनियों की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे उनके मुनाफे पर सीधा असर पड़ा है।
सिर्फ खर्च ही नहीं, बल्कि यात्रियों की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। वित्त वर्ष 2026 में घरेलू हवाई यात्रा की ग्रोथ घटकर करीब 1.3% रह गई, जो पहले 7% से ज्यादा थी। कम यात्रियों और ज्यादा खर्च के कारण एयरलाइंस कंपनियों की स्थिति और कमजोर हो गई थी।
इस स्कीम के तहत कंपनियों को 7 साल तक लोन चुकाने की सुविधा मिलेगी, जिसमें पहले 2 साल तक EMI देने की जरूरत नहीं होगी। इससे कंपनियों को तुरंत राहत मिलेगी और वे अपने बिजनेस को बिना रुकावट जारी रख सकेंगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे फ्लाइट टिकट सस्ते होंगे? फिलहाल इसकी संभावना कम नजर आ रही है। एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ते खर्च को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं और फ्यूल सरचार्ज भी लगा रखा है। यह पैकेज कंपनियों को संभालने में मदद करेगा, लेकिन यात्रियों को तुरंत सस्ती टिकट मिलने की उम्मीद नहीं है।
हालांकि, अगर आने वाले समय में फ्यूल की कीमतें कम होती हैं और अंतरराष्ट्रीय हालात सुधरते हैं, तो फ्लाइट किराए में राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर, यह पैकेज एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सहारा है, जो उन्हें संकट से उबरने में मदद करेगा।
