लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, जिसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 528 सांसदों में से 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल के समर्थन में केवल 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
बिल के गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष Rahul Gandhi ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संविधान पर हुए इस हमले को विफल कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक नहीं था, बल्कि भारत की राजनीतिक संरचना को बदलने का एक तरीका था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी।
कांग्रेस सांसद Priyanka Gandhi Vadra ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने यह बिल पेश किया, उससे इसका पास होना असंभव था। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़कर इस मुद्दे को जटिल बना दिया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया और कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना स्वीकार नहीं किया जा सकता।
वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख Akhilesh Yadav ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन शर्तों का विरोध किया जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती थीं।
