देश में लोकसभा सीटों के प्रस्तावित विस्तार के साथ ही राज्यों में राजनीतिक समीकरण भी बदलने वाले हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 की जाएगी, जिससे लगभग हर राज्य में सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा।
इस नए प्रस्ताव के तहत सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, जहां सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो सकती है। वहीं बिहार में 40 से बढ़कर 60 सीटें होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में 42 से बढ़कर 63, तमिलनाडु में 39 से 59 और महाराष्ट्र में 48 से 72 सीटें हो सकती हैं।
दक्षिण भारत के राज्यों में भी सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कर्नाटक में 28 से 42, केरल में 20 से 30 और आंध्र प्रदेश में 25 से 38 सीटें प्रस्तावित हैं। इसके अलावा गुजरात में 26 से 39, राजस्थान में 25 से 38 और ओडिशा में 21 से 32 सीटें हो सकती हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सीटों की संख्या 7 से बढ़कर 11 हो सकती है, जबकि झारखंड में 14 से बढ़कर 21 सीटें होने का अनुमान है।
यह पूरा बदलाव परिसीमन प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होगा। इससे उन राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा जहां जनसंख्या अधिक है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से चुनावी रणनीतियों में बड़ा बदलाव आएगा। पार्टियों को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी और नए क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी।
हालांकि, इस प्रस्ताव के लागू होने से पहले इसे संसद से मंजूरी मिलना जरूरी है। अगर यह पास हो जाता है, तो आने वाले चुनावों में भारत की राजनीति का नक्शा पूरी तरह बदल सकता है।
