केंद्र सरकार द्वारा PNG कनेक्शन को लेकर जारी नए आदेश के बाद देशभर में गैस वितरण प्रणाली को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिनभर चली बैठकों और समीक्षा के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार अब गैस सप्लाई के पारंपरिक मॉडल में बड़ा बदलाव करने के मूड में है। खासतौर पर LPG सिलेंडर पर निर्भरता कम करने के लिए PNG को प्राथमिकता दी जा रही है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश के बाद कई राज्यों ने तत्काल प्रभाव से अपनी-अपनी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित आवेदनों को जल्द निपटाएं और नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। कई शहरों में हेल्पलाइन और विशेष कैंप लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, 24 घंटे में कनेक्शन मंजूरी का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसे लागू करने के लिए डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
वहीं, LPG सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर भी सरकार सतर्क नजर आ रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई को धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर PNG नेटवर्क का विस्तार तेजी से होता है, तो यह न केवल शहरी जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और गैस सप्लाई ज्यादा स्थिर हो सकेगी।
हालांकि, कुछ राज्यों में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सरकार ने CGD प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी देने और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में देश की गैस आपूर्ति प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां PNG प्रमुख भूमिका निभाएगा और LPG धीरे-धीरे बैकअप विकल्प बनकर रह जाएगा।
