- NCERT किताब विवाद पर PM मोदी सख्त, बोले — बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा, इस पर रखनी होगी नजर
- शिक्षा मंत्रालय को जवाबदेही तय करने के निर्देश
एनसीईआरटी की स्कूली किताब को लेकर उठे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने संकेत दिया कि शिक्षा से जुड़े विषयों में जिम्मेदारी और निगरानी बेहद आवश्यक है।
बताया जा रहा है कि बैठक के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रवाना हुए, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्पष्ट किया कि मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और विवादित सामग्री तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
क्या है पूरा विवाद
विवाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से जुड़ा है। किताब में शामिल एक अध्याय में न्यायपालिका की चुनौतियों और भ्रष्टाचार से संबंधित संदर्भ दिए गए थे, जिस पर आपत्ति जताई गई।
मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा, जहां अदालत ने टिप्पणी की कि पाठ्यपुस्तक की सामग्री न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रतीत होती है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
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कोर्ट के सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित सामाजिक विज्ञान पुस्तक की सभी प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण को भी हटाने का निर्देश दिया। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को कमजोर करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।
इसके बाद एनसीईआरटी ने ‘अनुचित सामग्री’ को लेकर माफी मांगी और कहा कि संबंधित अध्याय को विशेषज्ञों से परामर्श लेकर दोबारा लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने भी बताया कि जैसे ही विवाद सामने आया, किताबों का वितरण रोक दिया गया।
सरकार ने जताई गंभीरता
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च संस्था है और सरकार उसका पूरा सम्मान करती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अदालत के सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसके लिए समीक्षा तंत्र मजबूत किया जाएगा।
इस घटनाक्रम के बाद शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया और अकादमिक जवाबदेही को लेकर देशभर में नई बहस शुरू हो गई है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई और संशोधित पाठ्यक्रम पर टिकी है।
