मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ इन दिनों कानूनी विवाद में फंसी हुई है। फिल्म के शीर्षक को लेकर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब शीर्ष अदालत ने फिल्ममेकर नीरज पांडे को कड़ी फटकार लगाई है।
कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है। यदि किसी रचना से समाज के किसी वर्ग की भावनाएं आहत होती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होती है, तो उस पर विचार किया जाना जरूरी है।
कोर्ट की मुख्य आपत्तियां
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शीर्षक को लेकर समुदाय विशेष की छवि पर सवाल
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सामाजिक सौहार्द पर संभावित असर
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नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंता
फिल्म निर्माता की ओर से दलील दी गई कि यह कहानी एक पुलिस अधिकारी पर आधारित काल्पनिक ड्रामा है और इसमें किसी धार्मिक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही बताया गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा और प्रमोशनल सामग्री हटा ली गई है।
आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और निर्माता को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी, जहां नए शीर्षक की जानकारी दी जा सकती है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो रिलीज पर रोक संभव है।
3 फरवरी को टीजर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध तेज हुआ, जो धीरे-धीरे कानूनी लड़ाई में बदल गया। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।