उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले हरिद्वार को लेकर एक अहम निर्णय की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र को पवित्र “सनातन नगरी” घोषित कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर काम कर रही है। यह प्रस्ताव हरिद्वार की धार्मिक गरिमा और सनातन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से सामने आया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल हर की पौड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे कुंभ क्षेत्र में फैले धार्मिक स्थलों और 105 गंगा घाटों पर लागू किया जा सकता है। हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र भी इस दायरे में आ सकते हैं। यदि यह निर्णय लागू होता है, तो कुंभ क्षेत्र की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
इस मुद्दे को लेकर साधु-संतों और धार्मिक संस्थाओं की भूमिका अहम रही है। श्री गंगा सभा ने हाल ही में सरकार के समक्ष यह मांग रखी थी कि कुंभ क्षेत्र में केवल सनातन आस्था से जुड़े श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाए। संस्था का तर्क है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा, स्नान और अनुष्ठान के लिए आते हैं, ऐसे में धार्मिक अनुशासन और परंपराओं की रक्षा जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर कहा है कि हरिद्वार की पहचान केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रमुख केंद्र के रूप में है। उन्होंने बताया कि सरकार इस मांग के ऐतिहासिक पक्षों, सामाजिक प्रभावों और कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही है। पुराने कानूनों और नियमों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि कोई भी फैसला संविधान और परंपरा दोनों के अनुरूप हो।
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श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने दावा किया कि 1916 में बने नगरपालिका नियमों के तहत हर की पौड़ी के आसपास का क्षेत्र पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित था। उनका कहना है कि आज जरूरत है उसी भावना को पूरे कुंभ क्षेत्र में लागू करने की, ताकि सनातन श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। दूसरी ओर, विपक्ष ने इस प्रस्ताव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने इसे समाज को बांटने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में वैसे भी हिंदू श्रद्धालुओं की ही उपस्थिति रहती है, ऐसे में इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सरकार पर आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर धार्मिक मुद्दों के राजनीतिक उपयोग का आरोप लगाया।
