अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वीज़ा मॉडल पेश किया है, जिसे ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ कहा जा रहा है। यह स्कीम खासतौर पर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों, खासकर भारत और चीन से आने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ट्रंप का कहना है कि बड़े संस्थानों से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन छात्रों का अपने देश लौट जाना अमेरिका के लिए “नुकसान” है, इसलिए अब उन्हें रोकने की योजना तैयार की गई है।
क्या है ट्रंप गोल्ड कार्ड?
ट्रंप गोल्ड कार्ड एक विशेष प्रकार का वीज़ा प्रोग्राम है, जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर तय की गई है। इसे अमेरिका में रहकर काम करना चाहने वालों के लिए बनाया गया है।
इस कार्ड को अमेरिकी कंपनियां खरीद सकती हैं और इसके जरिए वे किसी विदेशी छात्र को अपनी कंपनी में नौकरी देकर उसे अमेरिका में रहने का मौका दे सकती हैं।
यानी यह कार्ड उन विदेशी युवाओं के लिए है जो अमेरिका में ही रहकर नौकरी करना चाहते हैं वहां स्थायी नागरिकता हासिल करना चाहते हैं और जिनके पास उच्च कौशल (High Skilled Talent) है ट्रंप का दावा है कि यह मॉडल अमेरिकी कंपनियों को “बेस्ट टैलेंट” अपने पास रखने में मदद करेगा।
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत, चीन, फ्रांस सहित कई देशों के छात्र अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज — जैसे हार्वर्ड, एमआईटी, व्हार्टन — से डिग्री लेकर अपने देश वापस चले जाते हैं, और यह अमेरिका के लिए “शर्मनाक” है।
उन्होंने कहा —
“हमारे देश में आने वाला हर प्रतिभाशाली व्यक्ति एक तोहफे की तरह है। उन्हें यहां पढ़ाई के बाद वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।”
ट्रंप ने बताया कि गोल्ड कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट शुरू हो चुकी है, और कंपनियां इसे खरीदकर विदेशी छात्रों को अमेरिका में रोक सकेंगी।
विद्यार्थियों को कैसे होगा लाभ?
अगर आप अमेरिका की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास अब
अमेरिका में जॉब पाने वहां रहने और अपने कौशल के आधार पर वीज़ा हासिल करने का एक नया रास्ता खुल सकता है।
कई अमेरिकी कंपनियां इस कार्ड के माध्यम से युवाओं को सीधे हायर कर सकेंगी।
क्यों उठ रहा विरोध?
ट्रंप गोल्ड कार्ड को लेकर अमेरिका के भीतर काफी बहस भी हो रही है। कई कंपनियों का कहना है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है यह मॉडल मध्यम आकार की कंपनियों के लिए संभव नहीं और यह अमेरिका को “Immigration Based Market” में बदल सकता है इसके बावजूद, ट्रंप इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए “गेम-चेंजर” बता रहे हैं।
