कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में कर्नाटक सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2025 पेश किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जाति पंचायतों और गैर-न्यायिक संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों और परिवारों पर किए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार को अपराध घोषित करना है। लंबे समय से राज्य के कई समुदायों में ऐसी समानांतर “जाति पंचायतों” द्वारा मनमाने निर्णय और सामाजिक पाबंदियाँ देखने को मिलती रही हैं। नए बिल का लक्ष्य इन्हीं असंवैधानिक प्रथाओं पर पूर्ण रोक लगाना है।
3 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना
विधेयक के तहत सामाजिक बहिष्कार को एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। समाज कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने विधानसभा में बिल प्रस्तुत करते हुए कहा कि बहिष्कार की ये प्रथाएँ लोगों के मौलिक अधिकारों, गरिमा और समाज में सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का सीधा उल्लंघन हैं।
बिल में बताए गए 20 प्रकार के सामाजिक बहिष्कार
विधेयक में सामाजिक बहिष्कार के 20 तरीकों का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें शामिल हैं—
किसी व्यक्ति या परिवार से लेन-देन बंद करना
व्यक्ति के साथ काम करने, व्यापार करने या अवसर देने से इंकार
सेवाओं या सरकारी/निजी लाभों तक पहुंच रोकना
किसी व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों, बैठकों और जुलूसों में शामिल होने से रोकना
समुदाय के साथ संबंध तोड़ देना या किसी को समूह से बाहर कर देना
बिल में यह भी कहा गया है कि कई समुदायों में गैर-न्यायिक जाति पंचायतें अब भी लोगों पर सामाजिक दंड थोप रही हैं, जिससे उनके सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इन फैसलों के कारण कई बार परिवारों को अलगाव झेलना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोज़गार तक सब प्रभावित होता है। कानून का उद्देश्य ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाना और नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है।
असंवैधानिक प्रथाओं पर सख्ती
विधेयक में साफ उल्लेख है कि किसी भी तरह का सामाजिक या सामुदायिक बहिष्कार मौलिक अधिकारों का हनन है और यह व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर हमला करता है। सरकार का कहना है कि सामाजिक बहिष्कार समाज में न केवल तनाव पैदा करता है बल्कि समूहों के बीच मनमुटाव भी बढ़ाता है। इसे आपराधिक श्रेणी में डालने का उद्देश्य समुदायों में समानता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है।
कर्नाटक सरकार का यह कदम देश में सामाजिक न्याय और समानता को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। अब विधानसभा में विधेयक पर आगे चर्चा और पारित होने की प्रक्रिया जारी रहेगी।