उत्तर प्रदेश में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सरकार ने बड़ा अभियान चलाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की विस्तृत सूची बनाई जाए और इसे कमिश्नर व आईजी के पास भेजा जाए। सूची सौंपते ही इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।
हर मंडल में बनेगा डिटेंशन सेंटर
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। पहले चरण में कमिश्नर और आईजी को इन केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थान तलाशने को कहा गया है। जैसे ही किसी घुसपैठिए की पहचान होगी, उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां उसके दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
Read more: https://sindhutimes.in/?p=21202
जमकर चल रहा है सत्यापन अभियान
सीएम के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सत्यापन कार्य तेज कर दिया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पुलिस टीमें झुग्गी बस्तियों और संवेदनशील इलाकों में जाकर पहचान पत्रों की जांच कर रही हैं। खुफिया विभाग भी संदिग्ध लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रहा है, ताकि घुसपैठियों की सही संख्या का पता चल सके।
अवैध प्रवासियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई
इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि अवैध प्रवासियों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून-व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनकी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, इसलिए किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा।
सीएम ने यह भी कहा है कि जिन अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया जाएगा, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके मूल देशों में वापस भेज दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित करती है। इसी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में यह विशेष अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।
