– गोंडा कस्टडी डेथ और बुलंदशहर हत्या से उबाल
उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अत्याचार एक गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हाल ही में सामने आए दो मामलों—गोंडा में आरपीएफ की कस्टडी में दलित युवक की मौत और बुलंदशहर में दलित पूर्व प्रधान की हत्या—ने पूरे प्रदेश में तनाव और आक्रोश का माहौल खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर राज्य में दलितों की सुरक्षा को लेकर हालात इतने बिगड़ क्यों रहे हैं?
गोंडा: आरपीएफ कस्टडी में दलित युवक की संदिग्ध मौत
गोंडा जिले के किंकी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय संजय कुमार सोनकर को 4 नवंबर को सरसों के तेल की चोरी के आरोप में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने हिरासत में लिया था। परिवार का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, सब-इंस्पेक्टर करण सिंह यादव और कांस्टेबल अमित कुमार यादव ने उन्हें बेरहमी से पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया और घंटों तक टॉर्चर किया।
पूछताछ के दौरान संजय की हालत बिगड़ने पर उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अस्पष्ट बताई जा रही है और विसेरा फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।
संजय के भाई राजू सोनकर ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई है। आरपीएफ के डीआईजी चंद्र मोहन मिश्रा के अनुसार तीनों आरोपितों को निलंबित कर दिया गया है और तीन सदस्यीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है।
गाँव में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ ग्रामीणों ने ‘दलितों पर अत्याचार बंद करो’ के नारे लगाए। संजय मजदूर थे और तीन छोटे बच्चों के पिता थे। यह घटना राज्य में बढ़ती कस्टोडियल डेथ्स को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासतौर पर तब जब पीड़ित दलित समुदाय से हो।
बुलंदशहर: दलित पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या
बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को दलित जनप्रतिनिधि और पूर्व प्रधान मुकेश खटीक की हत्या ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया। घटना के समय वे अपने खेत पर थे। परिवार ने पुरानी दुश्मनी को हत्या का कारण बताया है।
सबसे दर्दनाक बात यह है कि लगभग एक साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हुई थी, लेकिन आज तक उस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। परिवार पहले ही न्याय की उम्मीद में था, और अब मुखिया की हत्या ने उन्हें दोहरी त्रासदी में डाल दिया है।
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा:
“दलित प्रतिनिधि की हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय है। एक साल पहले उनके बेटे की हत्या के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह कानून-व्यवस्था की विफलता है।”
उनके बयान ने मामले को राजनीतिक रूप से और भी गर्मा दिया है। कई सामाजिक संगठनों ने भी आरोप लगाया है कि दलितों पर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।
