राहुल गांधी का तीखा हमला
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार, जो उस समय कार्यरत IAS अधिकारी थे, का इस्तेमाल बीजेपी के लिए लोगों को जोड़ने में किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें “अंपायर” बनाया और भारत के चुनावों में कथित “मैच फिक्सिंग” की जिम्मेदारी सौंप दी।
राहुल गांधी ने यह टिप्पणी एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए की, जिसमें ज्ञानेश कुमार पर एक पूर्व नौकरशाह से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए संपर्क करने का आरोप लगाया गया था।
जिजी थॉमसन ने क्या दावा किया?
केरल के पूर्व मुख्य सचिव और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जिजी थॉमसन ने दावा किया कि 2016 में एक विमान यात्रा के दौरान ज्ञानेश कुमार ने उनसे चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत की थी।
थॉमसन के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने उनसे पूछा था कि वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते। कथित तौर पर उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में केरल से बीजेपी उम्मीदवार बनने और जीतने पर केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना बताई गई।
थॉमसन ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनकी चुनाव लड़ने में रुचि नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा सुझाव किसी राजनीतिक नेता के बजाय एक कार्यरत नौकरशाह ने दिया।�
इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और ज्ञानेश कुमार की ओर से इस आरोप पर कोई विस्तृत व्यक्तिगत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर चुनाव आयोग के खिलाफ बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि विपक्ष एक अखबार की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग पर हमला कर रहा है। रविशंकर प्रसाद के अनुसार, चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की बैठक के बाद स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े सभी निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे।
बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि यदि चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं, तो विपक्ष आयोग पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप किस आधार पर लगा रहा है।
चुनाव आयोग की बैठक में क्या हुआ?
SIR और आयोग के भीतर कथित मतभेदों के बीच 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की बैठक हुई।
बैठक के बाद आयोग ने विस्तृत प्रेस नोट जारी किया। इसमें कहा गया कि SIR से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि मतदाता सूची संशोधन, Form 6, दावे और आपत्तियां तथा ECINET से जुड़े निर्णय स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार लिए गए।
आयोग के अनुसार, SIR नोटिस पाने वाले कुछ मतदाताओं के घर BLO जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINET पर अपलोड करेंगे।
SIR पर जारी है विवाद
राहुल गांधी और विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के जरिए वैध मतदाताओं के नाम हटाने का खतरा पैदा हुआ है। विपक्ष ने चुनाव आयोग से प्रक्रिया रोकने और CEC के इस्तीफे की मांग की है।
चुनाव आयोग का कहना है कि SIR मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने की कानूनी प्रक्रिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटिस जारी होना किसी मतदाता का नाम तुरंत हटाए जाने के बराबर नहीं है।
आयोग ने यह भी कहा है कि पात्र मतदाताओं को दावा, आपत्ति और आवेदन के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।
विपक्ष की आगे की रणनीति
CEC और SIR के मुद्दे पर विपक्षी दल 30 सितंबर को दिल्ली में बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। INDIA गठबंधन की संभावित बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और CEC के खिलाफ कार्रवाई पर साझा रणनीति पर चर्चा हो सकती है।
कांग्रेस, TMC और वाम दलों सहित कई विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। विपक्ष संसद में CEC को हटाने के प्रस्ताव और देशव्यापी विरोध की रणनीति पर भी विचार कर सकता है।
