उत्तर प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सरकार की ओर से कई अहम पहल सामने आई हैं। राज्य में लघु और सीमांत किसानों को दीर्घकालीन कृषि ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सहकारिता क्षेत्र और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए भी डिजिटल और सहकारी मॉडल आधारित सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
6 फीसदी ब्याज दर पर कृषि ऋण
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से मिलने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋण को लेकर सरकार की ओर से बड़ी राहत की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
बताया गया है कि किसान इस व्यवस्था के तहत अधिकतम 6 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगे। योजना को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे किसानों को आवेदन और ऋण प्रक्रिया के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में करीब 5 लाख किसानों को इस पहल से जोड़ना बताया गया है। इसका फोकस खास तौर पर लघु और सीमांत किसानों तक संस्थागत कृषि ऋण की पहुंच बढ़ाने पर है।
किसानों के लिए डिजिटल सुविधाओं पर जोर
सहकारिता और कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए ‘उर्वरक सेतु’ मोबाइल ऐप और डेटाबेस सेंटर ऐप जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किसानों और संबंधित विभागों के बीच जानकारी और सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है।
कृषि क्षेत्र में समय पर ऋण और अन्य जरूरी सेवाओं की उपलब्धता किसानों के लिए अहम है। ऐसे में ऑनलाइन व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
भारत टैक्सी से ड्राइवरों को कमीशन से राहत
इसी क्रम में भारत टैक्सी सेवा भी चर्चा में है। भारत टैक्सी को केंद्र सरकार के सहयोग से सहकारिता आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में 5 फरवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था। यह मॉडल ड्राइवरों को ‘सारथी’ के रूप में सहकारी संस्था के सदस्य और मालिकाना ढांचे का हिस्सा बनाने पर आधारित है। सरकारी जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म जीरो-कमीशन मॉडल पर काम करता है।
भारत टैक्सी के तहत ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं देने की भी व्यवस्था है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक कुछ श्रेणियों में 5 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये तक का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया है।
यूपी में बढ़ रहा सहकारी मॉडल का दायरा
कृषि ऋण, डिजिटल सेवाओं और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच किसानों और ड्राइवरों को सीधे सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और डिजिटल आवेदन जैसी सुविधाएं जहां कृषि गतिविधियों के लिए वित्तीय पहुंच को आसान बनाने का लक्ष्य रखती हैं, वहीं भारत टैक्सी का मॉडल ड्राइवरों को प्लेटफॉर्म से जोड़ने के साथ उन्हें सहकारी ढांचे में हिस्सेदारी देने पर केंद्रित है।
इन पहलों के जरिए सरकार की ओर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता और डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
