नई दिल्ली: घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकारी सब्सिडी के साथ निर्धारित कीमत पर घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) पूरा करना जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिले और घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके।
90 फीसदी से ज्यादा उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण पूरा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। यह कुल सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का करीब 90 प्रतिशत है। सरकार के मुताबिक, जिन लोगों ने पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा आधार प्रमाणीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले की तरह सिलेंडर बुक कर सकेंगे।
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो क्या होगा?
जिन उपभोक्ताओं का अभी तक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, उन्हें सरकारी सब्सिडी वाले सिलेंडर का लाभ लेने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, जो लोग बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते, उन्हें एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होगा और सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।
घर बैठे और डिलीवरी के समय भी हो सकेगा प्रमाणीकरण
उपभोक्ताओं को BAA पूरा करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लिकेशन भी इसके लिए उपलब्ध हैं। इंडेन उपभोक्ता इंडियनऑयल वन, भारत गैस ग्राहक हेलो बीपीसीएल और एचपी गैस उपभोक्ता एचपी पे के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
डुप्लीकेट कनेक्शन और गलत इस्तेमाल पर रोक का प्रयास
सरकार का कहना है कि एलपीजी कनेक्शन को आधार से प्रमाणित उपभोक्ताओं से जोड़ने से डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे सब्सिडी को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी।
सब्सिडी करीब 210 रुपये
सरकार के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये थी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार का कहना है कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है।
तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से देशभर में आधार प्रमाणीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। SMS, WhatsApp संदेश, डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी कर्मचारियों के माध्यम से संपर्क, विशेष नामांकन शिविर और IVRS रिमाइंडर जैसे तरीकों से उपभोक्ताओं को प्रक्रिया पूरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।
