प्रयागराज/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी की ओर से मुतवल्ली के बेटे मोहम्मद तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई से पहले उचित कानूनी नोटिस नहीं दिया गया और वैध ध्वस्तीकरण आदेश के बिना कार्रवाई की गई।
याचिकाकर्ता ने प्रशासन की कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के विपरीत बताते हुए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। अब मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।
मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?
मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका में प्रशासन की कार्रवाई की वैधता पर न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में होने की उम्मीद है। अदालत याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रशासन की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब के आधार पर आगे की कार्यवाही तय करेगी।
प्रशासन का क्या है पक्ष?
वहीं प्रशासन का कहना है कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित निर्माण अवैध था और इसे हटाने की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के बाद की गई। प्रशासन के मुताबिक, संबंधित अदालतों में मामले की सुनवाई और आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब मामला हाईकोर्ट पहुंचने से कानूनी लड़ाई एक नए चरण में प्रवेश कर गई है।
जिला अदालत ने खारिज की थी मुस्लिम पक्ष की अपील
इससे पहले सहारनपुर की जिला अदालत में भी मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। जिला जज की अदालत ने 4 सितंबर को मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के पुराने आदेश को बरकरार रखा था।
सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित निर्माण को अवैध घोषित करते हुए उसे हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद जिला जज की अदालत ने अपील खारिज कर दी।
6.41 करोड़ रुपये के जुर्माने का भी आदेश
मामले में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और उसके गलत इस्तेमाल के लिए संबंधित कब्जाधारियों पर करीब 6.41 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इसके बाद जिला अदालत के फैसले के पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद के ढांचे को हटाने की कार्रवाई की गई।
शिकायत से शुरू हुआ था विवाद
बताया जाता है कि यह मामला बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय समन्वयक विकास त्यागी की शिकायत के बाद शुरू हुआ था। शिकायत के आधार पर प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर मामले की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
अब मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल होने के बाद अदालत के सामने मुख्य सवाल प्रशासन की कार्रवाई की वैधता और याचिका में लगाए गए कानूनी उल्लंघन के आरोपों से जुड़ा होगा। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अदालत प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्या रुख अपनाती है।
