नई दिल्ली: 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सलेम की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सलेम की याचिका को समय से पहले दाखिल किया गया बताया गया था।
इससे पहले 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलेम ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सजा में मिलने वाली छूट यानी रिमिशन को जोड़ने के बाद वह जेल में 25 साल की अवधि पूरी कर चुका है और ऐसे में उसे रिहा किया जाना चाहिए।
25 साल की सजा पूरी होने को लेकर क्या था विवाद?
अबू सलेम की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पण के दौरान दोनों देशों के बीच हुई शर्तों के तहत उसे 25 साल से अधिक की जेल की सजा नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर उसने दावा किया था कि उसकी निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अप्रैल में सलेम की इस दलील को स्वीकार नहीं किया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि उसकी याचिका समय से पहले दाखिल की गई है और 25 साल की अवधि 2030 में पूरी होगी। इसके बाद अबू सलेम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सलेम की समयपूर्व रिहाई की मांग को खारिज कर दिया है। इससे फिलहाल अबू सलेम की जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है।
पुर्तगाल से हुआ था प्रत्यर्पण
अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। प्रत्यर्पण के दौरान भारत और पुर्तगाल के बीच कुछ शर्तें तय हुई थीं। सलेम की ओर से इन्हीं शर्तों का हवाला देते हुए कहा गया था कि भारत में उसकी जेल की सजा 25 साल से अधिक नहीं हो सकती और उसे मौत की सजा भी नहीं दी जा सकती।
हालांकि, मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने अबू सलेम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सलेम लंबे समय से जेल में बंद है और इससे पहले भी उसकी रिहाई से जुड़ी कानूनी कोशिशों को अदालतों से राहत नहीं मिली है।
क्या था 1993 मुंबई ब्लास्ट केस?
12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 12 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस आतंकवादी हमले में 250 से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि करीब 700 लोग घायल हुए थे।
जांच के दौरान अबू सलेम का नाम भी सामने आया था। लंबे समय तक विदेश में रहने के बाद उसे पुर्तगाल से गिरफ्तार कर भारत लाया गया। इसके बाद मामले में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चली और अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अबू सलेम की समय से पहले रिहाई का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। अदालत के फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि 25 साल की सजा पूरी होने से पहले उसकी रिहाई की मांग पर राहत नहीं दी जा सकती।
