देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से 1991 के एक बहुचर्चित बैंक लोन घोटाले के मामले में बेहद दिलचस्प और मानवीय फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे एकमात्र जीवित आरोपी बैंक मैनेजर को पूरी तरह से बरी कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने पाया कि बैंक ने महज 50 लाख रुपये का लोन वसूलने के लिए दो अन्य आरोपियों की करोड़ों रुपये की संपत्तियां नीलाम कर दी थीं, लेकिन नीलामी के बाद बची हुई 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम उनके कानूनी वारिसों (परिवार वालों) को नहीं लौटाई। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए 15 साल के चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) के साथ यह पैसा वारिसों को दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है यह 35 साल पुराना पूरा मामला।
जानिए क्या था 1991 का यह पूरा लोन घोटाला?
मामला इंडियन बैंक की अन्ना नगर शाखा से जुड़ा हुआ है। 1991-92 के दौरान बैंक मैनेजर पर आरोप लगा था कि उसने 13.5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये के दो फर्जी लोन मंजूर किए और उस रकम को खुद हड़प लिया। इस मामले में सीबीआई जांच और एफआईआर दर्ज होने के बाद बैंक ने साल 2010 में रिकवरी की कार्रवाई शुरू की।
रिकवरी के दौरान बैंक ने मामले से जुड़े दो अन्य आरोपियों की संपत्तियों की नीलामी की। पहली संपत्ति की नीलामी से बैंक को 1.2 करोड़ रुपये मिले, जिसमें से बैंक ने अपने लोन और ब्याज के केवल 16.4 लाख रुपये काटे। वहीं, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति नीलाम करके बैंक ने 2.8 करोड़ रुपये हासिल किए और अपनी 40 लाख रुपये की देनदारी चुकता की। दोनों मामलों में बैंक का बकाया चुकता होने के बाद भी 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बच गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के रवैये पर जताई सख्त हैरानी
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सरकारी गवाहों के बयानों और दस्तावेजों को देखने के बाद बैंक के रवैये पर भारी हैरानी जताई।
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोन 1991 में लिया गया था और प्रॉपर्टी की नीलामी 2010 में हुई थी। बैंक का पूरा बकाया वसूल होने के बावजूद अतिरिक्त बचा हुआ पैसा पिछले कई सालों से बैंक के पास ही पड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हमें यह देखकर बेहद आश्चर्य हो रहा है कि बैंक ने उन दो मृत आरोपियों के कानूनी वारिसों का पता लगाने और उनका हक का पैसा लौटाने की कोई कोशिश तक नहीं की।
अकेले बचे बैंक मैनेजर को मिली क्लीन चिट
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आपराधिक मामले को मनगढ़ंत और आधारहीन बताते हुए अकेले बचे आरोपी बैंक अधिकारी को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। मुकदमे की लंबी सुनवाई के दौरान मामले के बाकी दो अन्य मुख्य आरोपियों की मृत्यु हो चुकी थी।
अदालत ने कहा कि जिस तरह से बैंक ने अपनी ही प्रक्रिया में लापरवाही बरती है, उससे साफ है कि मामले को सही तरीके से पेश नहीं किया गया था।
5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, वारिसों को मिलेगा पैसा
भले ही इस क्रिमिनल केस का निपटारा हो गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। कोर्ट ने इंडियन बैंक की अन्ना नगर ब्रांच के मैनेजर को निर्देश दिया है कि वे नीलामी से जुड़े सभी रिकॉर्ड और गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स कोर्ट के सामने पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट अब 5 अक्टूबर को इस मामले की विशेष सुनवाई करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास जमा 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि 15 साल के भारी ब्याज के साथ दिवंगतों के असली कानूनी वारिसों तक सुरक्षित पहुंच जाए।
