दिल्ली के जंतर-मंतर और आसपास जुलाई 2026 में हुए CJP प्रदर्शन को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से जुड़ी 13 FIR को खत्म करने की मांग की है। इसके साथ ही पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों को लेकर अलग से जांच की अनुमति भी मांगी है।
पुलिस ने यह अर्जी यशोवर्धन आजाद और अन्य की याचिका में दाखिल की है। अर्जी में 25 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद इन मामलों में आगे कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है।
दिल्ली CJP प्रदर्शन में क्या हुआ था?
20 से 25 जुलाई 2026 के बीच जंतर-मंतर और आसपास प्रदर्शन हुए थे। इन घटनाओं को लेकर अलग-अलग पुलिस थानों में कई FIR दर्ज की गई थीं।
दिल्ली पुलिस की अर्जी के मुताबिक, 21, 22, 25 और 26 जुलाई को दर्ज की गई 13 FIR में दंगा, हत्या की कोशिश और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इनमें से एक मामले में लूट का आरोप भी शामिल था।
अब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इन FIR को खत्म करने की मांग की है।
13 FIR को लेकर पुलिस की मांग
पुलिस ने अपनी अर्जी में कहा है कि केंद्र सरकार के 25 जुलाई के फैसले के बाद इन 13 मामलों में आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से इन FIR को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
पुलिस ने यह भी कहा है कि इन घटनाओं को लेकर आगे कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। अगर इन्हीं घटनाओं से संबंधित कोई अन्य FIR सामने आती है, तो प्रभावित पक्ष को भी इसी तरह की राहत मांगने पर पुलिस की ओर से विरोध नहीं किया जाएगा।
2,873 लोगों पर अलग जांच क्यों?
इस मामले का दूसरा अहम पहलू 2,873 लोग हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान इन लोगों की भूमिका की जांच करना जरूरी है।
पुलिस के अनुसार, इन 2,873 लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा में दर्ज है। हालांकि, पुलिस की प्रस्तावित नई FIR का मकसद सिर्फ यह पता लगाना होगा कि प्रदर्शन के दौरान इनमें से किसी व्यक्ति ने हिंसा की या सरकारी अथवा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था या नहीं।
यानी पुलिस इन लोगों के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर सीधे दोष तय नहीं करना चाहती, बल्कि प्रदर्शन के दौरान उनकी वास्तविक भूमिका की जांच करना चाहती है।
अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से गुहार
दिल्ली पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट से विशेष शक्ति का इस्तेमाल करने की मांग की है। पुलिस चाहती है कि 13 FIR खत्म की जाएं और 2,873 लोगों की सीमित भूमिका की जांच के लिए अलग FIR दर्ज करने की अनुमति दी जाए।
पुलिस ने यह भी अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले की विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित रहे और भविष्य के दूसरे मामलों में इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए।
अर्जी में क्या खास है?
यह अर्जी 31 अगस्त 2026 को दाखिल की गई है। इसके साथ दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर अजय कृष्ण शर्मा का हलफनामा भी लगाया गया है।
अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा। अदालत यह तय करेगी कि 13 FIR को खत्म करने और 2,873 लोगों को लेकर अलग जांच की पुलिस की मांग पर क्या आदेश दिया जाता है।
