लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चीनी की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को बाजार में चीनी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाए। उन्होंने जरूरत पड़ने पर चीनी मिलों का संचालन 15 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि आने वाले समय में बाजार में आपूर्ति प्रभावित न हो।
मिलों में 179.38 लाख कुंतल चीनी का स्टॉक
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश की चीनी मिलों में कुल 179.38 लाख कुंतल चीनी का भंडार उपलब्ध है। इसमें सहकारी चीनी मिलों के पास 23.60 लाख कुंतल, निगम की चीनी मिलों में 5.28 लाख कुंतल और निजी चीनी मिलों में 150.50 लाख कुंतल चीनी मौजूद है।
अधिकारियों के अनुसार जून और जुलाई के दौरान चीनी मिलों ने करीब 235 लाख कुंतल चीनी की बिक्री की। बिक्री की गई चीनी का बड़ा हिस्सा अभी भी खुले बाजार में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार की मांग और उपलब्धता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को चीनी की कमी का सामना न करना पड़े।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चीनी की कालाबाजारी, जमाखोरी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि चीनी की कमी को लेकर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें।
बैठक में भारत सरकार के स्टॉक संबंधी निर्देशों की भी जानकारी दी गई। इसके तहत कोई डीलर 30 दिन से अधिक का चीनी स्टॉक नहीं रख सकेगा और एक समय में 400 टन से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, 10 मीट्रिक टन प्रतिमाह खपत वाले बल्क कंज्यूमर्स 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
चीनी मिलों को भी अपने मासिक कोटे के तहत बेची गई चीनी को बिक्री की तारीख से सात दिन से अधिक समय तक गोदाम में रोकने की अनुमति नहीं होगी।
डीएम कराएंगे गोदामों का भौतिक सत्यापन
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पंजीकृत चीनी मिलों के अलावा थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि गोदामों में मौजूद चीनी के वास्तविक स्टॉक की जानकारी जुटाई जाए। निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक या जमाखोरी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
उन्होंने चीनी की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा। किसी जिले में कालाबाजारी या कीमतों में अनुचित बढ़ोतरी की स्थिति में शासन को तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपये का भुगतान
बैठक में गन्ना उत्पादन और आगामी पेराई सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि पेराई सत्र 2026-27 में प्रदेश में करीब 28.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती संभावित है। इससे करीब 90 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में हर महीने लगभग चार लाख टन चीनी की खपत होती है।
वहीं, पेराई सत्र 2025-26 में करीब 48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक, नियमित निगरानी और जरूरत के अनुसार मिलों के संचालन से प्रदेश में चीनी की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रखा जाएगा।
