उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया है कि अगर छात्र अपनी मांगों या समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश न की जाए। अधिकारी सीधे छात्रों से संवाद स्थापित करें, उनकी शिकायतें सुनें और उनका तुरंत समाधान निकालें। हाल के दिनों में लखनऊ, महोबा, उन्नाव और कन्नौज में छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
डीएम करेंगे सरकारी स्कूलों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को सरकारी स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। डीएम स्कूलों में जाकर मिड-डे मील की गुणवत्ता, मुफ्त ड्रेस और किताबों के वितरण की जांच करेंगे। यदि किसी स्कूल के भवन या बुनियादी सुविधाओं में कमी पाई जाती है, तो उसे तत्काल ठीक कराया जाएगा। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कार्रवाई तय होगी।
कन्नौज में स्कॉलरशिप और महोबा में सड़क की समस्या हल
सरकार के सख्त रुख का असर धरातल पर भी दिखने लगा है। कन्नौज में स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्रों के प्रदर्शन के बीच एसडीएम तिर्वा वैशाली ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से दोबारा आवेदन शुरू होंगे और 27 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच स्कॉलरशिप राशि जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्रों ने धरना खत्म किया। वहीं महोबा में खराब सड़क को लेकर हाईवे जाम करने वाले स्कूली बच्चों से खुद डीएम और एसपी ने मुलाकात कर बारिश के बाद पक्की सड़क बनवाने का भरोसा दिया।
शिक्षा विभाग जुटा रहा कमियों की जानकारी
राजधानी लखनऊ में भी शिक्षा विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अधिकारियों ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों से संपर्क कर शिक्षकों की कमी और व्यवस्थागत खामियों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि समय रहते सुधार कार्य किए जा सकें।