मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को कड़ी फटकार लगाते हुए पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोबारा निरीक्षण में 98 प्रतिशत नियमों का पालन पाए जाने के बावजूद लाइसेंस निलंबित रखने पर FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाए। साथ ही विभाग को दुकान के मालिकों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
मामला पुणे की गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स से जुड़ा है। दुकान के मालिकों ने FDA की कार्रवाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि लाइसेंस निलंबित रहने के कारण कारोबार प्रभावित हुआ और उन्हें करीब 8.74 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा।
मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने की। कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित करने की FDA की नीति पर भी सख्त टिप्पणी की और इसे अजीब तथा विकृत बताया।
कोर्ट ने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए FDA द्वारा निरीक्षण करना सराहनीय है, लेकिन विभाग जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। अदालत ने कहा कि जब दोबारा निरीक्षण में दुकान में 98 प्रतिशत अनुपालन पाया गया था, तो लाइसेंस का निलंबन तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए था।
दरअसल, 12 जून को दुकान से जुड़ी फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आने के बाद FDA के फूड सेफ्टी ऑफिसर ने निरीक्षण किया था। इस दौरान दुकान में साफ-सफाई और कर्मचारियों की स्वच्छता से संबंधित कमियां पाई गई थीं। इसके बाद उसी दिन दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
कार्रवाई के बाद दुकान मालिक ने FDA कमिश्नर के समक्ष अपील की और नियमों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट भी जमा की। 13 जुलाई को दुकान का दोबारा निरीक्षण किया गया, जिसमें 98 प्रतिशत अनुपालन पाया गया। इसके बावजूद लाइसेंस बहाल नहीं किया गया।
इसके बाद दुकान मालिकों ने लाइसेंस का निलंबन खत्म करने के लिए FDA से अनुरोध किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने अब दुकान को दोबारा कारोबार शुरू करने की अनुमति दे दी है और FDA को एक महीने के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
