सोना, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क (कस्टम ड्यूटी) बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का बड़ा असर सरकारी खजाने पर देखने को मिला है। संसद में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक, सीमा शुल्क की दरों में संशोधन के बाद सरकार ने इन तीन कीमती धातुओं के आयात से कुल ₹10,463 करोड़ का भारी-भरकम राजस्व एकत्र किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह विस्तृत जानकारी साझा की।
किस धातु से कितना मिला राजस्व?
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 13 मई से 2 अगस्त की अवधि के दौरान कुल कलेक्ट किए गए राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का रहा।
-
सोना (Gold): सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी से अकेले ₹10,040 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया गया।
-
चांदी (Silver): इसी अवधि के दौरान चांदी के आयात से सरकार को ₹328 करोड़ का सीमा शुल्क प्राप्त हुआ।
-
प्लैटिनम (Platinum): प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी के रूप में ₹95 करोड़ कलेक्ट किए गए।
कितना बढ़ाया गया था आयात शुल्क?
गौरतलब है कि सरकार ने 13 मई को सीमा शुल्क की दरों में बड़ा बदलाव किया था। इसके तहत सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 6 फीसदी से सीधे बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया था। वहीं प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी को 6.4 फीसदी से बढ़ाकर 15.4 फीसदी किया गया था। इस नीति के अंतर्गत सोने-चांदी के सिक्कों और डोरे (Dore) पर भी नई दरें लागू की गई थीं।
शुल्क बढ़ाने के पीछे क्या थी वजह?
कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का मुख्य उद्देश्य गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाना था। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक हालातों के कारण कच्चे तेल, खाद्यान्न और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम काफी बढ़ गए थे। ऐसे में सरकार अपनी विदेशी मुद्रा को अति-आवश्यक सामानों के आयात के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। चीन के बाद भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है।
सोने की तस्करी पर सख्त कार्रवाई
आयात शुल्क बढ़ाने के साथ-साथ सरकार ने सोने की अवैध तस्करी पर भी शिकंजा कसा है। 13 मई से 30 जून के बीच चलाए गए अभियानों में अधिकारियों ने 161 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया और इस सिलसिले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
