प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की के मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी तक नियमित एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चूंकि संबंधित लड़की के नाबालिग होने का दावा सामने आया है, इसलिए मामले में कानूनी प्रक्रिया और तथ्यों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, दिल्ली पुलिस ने नोएडा से प्राप्त जीरो एफआईआर (Zero FIR) को नियमित एफआईआर में परिवर्तित नहीं किया है।
सूत्रों के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने पिछले सप्ताह यह जीरो एफआईआर दिल्ली पुलिस को भेजी थी, क्योंकि कथित घटना का संबंध दिल्ली क्षेत्र से जुड़ा बताया गया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच जारी है और लड़की की उम्र सहित अन्य कानूनी पहलुओं का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे में इस स्तर पर एफआईआर वापस लेने या किसी अंतिम कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।
इस मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में इस विषय पर प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक नारे निश्चित रूप से पीड़ादायक थे, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंड देने की बजाय ऐसे युवाओं का सही मार्गदर्शन करना अधिक आवश्यक है।
प्रधानमंत्री के इस संदेश के बाद संबंधित लड़की ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि वह केवल 15 वर्ष की है और प्रदर्शन के दौरान अन्य लोगों के प्रभाव में आकर उसने नारे लगाए थे। उसने अपने व्यवहार पर खेद जताते हुए भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की बात कही।
लड़की की मां ने भी प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उनकी बेटी को “जीवनदान” मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रतिशोध के बजाय क्षमा का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह भी बताया कि जिस दिन प्रधानमंत्री का यह संदेश आया, उसी दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था और यह उसके लिए सबसे बड़ा उपहार बन गया।
गौरतलब है कि 23 जुलाई को हुए प्रदर्शन के संबंध में 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं और संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब मामले की आगे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
