केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल कथित AI‑डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्टों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की है।
याचिका में Meta (Facebook/Instagram), X और अन्य कई पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया है और अंतरिम इंजंक्शन की मांग पर सुनवाई के लिए केस सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्य बिंदु
आरोप और दावा: सोशल मीडिया पर यह झूठा प्रसार हो रहा था कि गडकरी और उनके परिवार को E20 नीति से निजी आर्थिक लाभ हुआ है; गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और मानहानिकारक बताया है।
जिम्मेदारी‑बँटवारा: याचिका में बताया गया है कि E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रभार नहीं है।
क्या मांगा गया है: गडकरी ने अदालत से (1) वायरल डीपफेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट हटाने का आदेश, (2) इनके प्रसार पर रोक, और (3) जिन लोगों ने इनमें भूमिका निभाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
प्रतिवादी पक्ष: याचिका में Meta और X समेत कई सोशल‑प्लेटफ़ॉर्म और अन्य पक्षों को शामिल किया गया है।
हाल की टिप्पणी: हाल ही में गडकरी ने इंडिया टीवी के साथ बातचीत में ई‑20 की सुरक्षा और परीक्षण की बात कही थी और चुनौती दी थी कि “एक भी ऐसी कार दिखा दो जिसे नुकसान हुआ हो”। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से किसानों को लाभ मिला है और देश की ऊर्जा‑आत्मनिर्भरता के लिए यह जरूरी कदम है।
कानूनी और सार्वजनिक निहितार्थ
डीपफेक व भ्रामक सामग्री: यदि अदालत याचिका पर पक्ष में फैसला देती है तो सोशल मीडिया कंपनियों पर ऐसी सामग्री हटाने और फैलने से रोकने का दबाव बढ़ सकता है।
राजनैतिक व सार्वजनिक बहस: E20 पॉलिसी और उसके प्रभावों पर चल रही बहस और गलत सूचनाओं से सार्वजनिक भरोसा प्रभावित हो सकता है; इससे नीति‑समझ और सार्वजनिक संवाद की ज़रूरत और बढ़ती है।
मंत्रालयों की जवाबदेही‑सीमा: याचिका में यह स्पष्ट किया गया है कि नीति किस मंत्रालय का है — इससे गलत आरोपों का स्रोत और दोषारोपण का दायर‑कारखाना सामने आता है।
क्या देखना जरूरी है
बॉम्बे हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश।
Meta/X जैसी कंपनियों की प्रतिक्रिया या कंटेंट‑रिमूवल नीति पर अदालत की रिपोर्ट।
E20 नीति पर सरकारी दस्तावेज़ और आधिकारिक स्पष्टीकरण जो सार्वजनिक धारणा को प्रभावित करेंगे।
