अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की धार्मिक व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपनी धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है। ट्रस्ट की हालिया बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब वह मंदिर की धार्मिक परंपराओं, अनुष्ठानों और धार्मिक गतिविधियों की निगरानी की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
नई गठित सात सदस्यीय धार्मिक समिति में पांच संत अयोध्या से शामिल किए गए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि स्थानीय संतों की भागीदारी से मंदिर की परंपराओं, पूजा-पद्धति और धार्मिक आयोजनों का बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा। समिति भविष्य में मंदिर से जुड़े धार्मिक निर्णयों और अनुष्ठानों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, स्वामी दीनेंद्र दास सहित ट्रस्ट के अन्य सदस्य और अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी मौजूद रहे। बैठक में ट्रस्ट के विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्तियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
ट्रस्ट ने बताया कि CEO पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में चयन समिति ने योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। इसलिए फिलहाल इस पद पर किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
बैठक में मंदिर के प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए एक सचिव और एक आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही ट्रस्ट ने निर्देश दिया है कि अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। हालांकि नए महासचिव के नाम की घोषणा अभी बाकी है।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या और धार्मिक आयोजनों के विस्तार को देखते हुए यह पुनर्गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रस्ट का मानना है कि नई धार्मिक समिति मंदिर की परंपराओं को संरक्षित रखने, धार्मिक गतिविधियों के बेहतर संचालन और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है।
