लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत राज्य में पुराने और अनुपयोगी वाहनों को हटाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1.95 लाख से अधिक वाहनों का वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से निस्तारण किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और प्रदेश में आधुनिक एवं सुरक्षित परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना है।
सरकारी बयान के मुताबिक स्क्रैप किए गए वाहनों में करीब 1.85 लाख निजी वाहन और 10,000 से अधिक सरकारी वाहन शामिल हैं। सरकार ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिकों के लिए आसान बनाया गया है, जिससे वाहन मालिकों को अनावश्यक भागदौड़ का सामना नहीं करना पड़ता।
प्रदेश में वर्तमान में 101 पंजीकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (Registered Vehicle Scrapping Facility – RVSF) मौजूद हैं। इनमें से 50 केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं, जबकि अन्य केंद्रों को भी चरणबद्ध तरीके से सक्रिय किया जा रहा है। इन स्क्रैपिंग केंद्रों के माध्यम से वाहनों के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के V-Scrap पोर्टल और वाहन (VAHAN) सिस्टम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और वाहन मालिकों को समय की भी बचत हो रही है।
राज्य सरकार का मानना है कि सड़कों से पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने से न केवल वायु प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को भी कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही नए और सुरक्षित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।
इसी बीच देश के अन्य राज्यों में भी स्क्रैपेज नीति और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में तेजी देखी जा रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति लागू की है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) देने का प्रावधान किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे बड़े राज्यों की ये पहल देश में स्वच्छ परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। आने वाले वर्षों में इस तरह की नीतियों से प्रदूषण नियंत्रण, ईंधन की बचत और सतत परिवहन प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
