देश की संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सरकार की प्राथमिकताओं और विधायी एजेंडे पर अपनी बात रख सकते हैं।
मानसून सत्र से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। बैठक में सरकार ने आगामी विधेयकों और संसद के एजेंडे पर चर्चा की।
लोकसभा महासचिव द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, इस सत्र में FCRA विधेयक, 2026 और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित FCRA संशोधन के तहत सरकार को किसी संगठन का FCRA प्रमाणपत्र समाप्त करने, उसका नवीनीकरण रोकने या नवीनीकरण से इनकार करने से जुड़े अधिकारों को लेकर नए प्रावधान लाने का प्रस्ताव है।
यह विधेयक हाल के समय में विशेष रूप से केरल में चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वहां कई संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन FCRA के तहत विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं। ऐसे में संसद में इस विधेयक पर व्यापक बहस होने की संभावना है।
आगामी मानसून सत्र में सरकार जहां अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतर सकता है।
