दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा में बड़ा बदलाव आया है। अब 1 अगस्त, 2026 से दिल्ली की बसों में फ्री सफर पाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पुराने पिंक टिकट की जगह यह डिजिटल कार्ड टैप करने पर पिंक टिकट जेनरेट करेगा।
जिन महिलाओं के पास यह स्मार्ट कार्ड नहीं होगा वे मुफ्त सफर का लाभ नहीं उठा पाएंगी। आपके पास कार्ड बनवाने के लिए अभी कुछ ही दिन शेष हैं — नीचे आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप तरीका और जरूरी जानकारी दी गई है।
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है?
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड एक डिजिटल/स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड है जिसे बस में कंडक्टर की मशीन पर टैप करके पिंक टिकट (मुफ्त टिकट) जेनरेट किया जाता है।
इसका उद्देश्य मुफ्त सफर को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और धोखाधड़ी‑रहित बनाना है।
कौन पात्र है?
दिल्ली की निवासी महिलाएँ, जिनके पास वैध पहचान‑प्रमाण (आधार कार्ड आदि) और आवश्यक दस्तावेज हों, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।
यदि आपके पते या आयु के संबंध में किसी प्रकार का संदेह है तो आधिकारिक दिशा‑निर्देश देखकर आवेदन करें या हेल्पलाइन से पुष्टि करें।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (सर्वोत्तम तरीका)
आधिकारिक पोर्टल/ऐप खोलें: दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी मोबाइल ऐप में पिंक सहेली सेक्शन खोजें।
रजिस्ट्रेशन/लॉगिन: नया अकाउंट बनाकर या मोबाइल/ईमेल से लॉगिन करें।
फॉर्म भरें: आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, मोबाइल) भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, पासपोर्ट‑साइज़ फोटो और ज़रूरत पड़ने पर आयु/पते के प्रमाण अपलोड करें।
सबमिट करें और एप्लीकेशन आईडी नोट कर लें।
वेरिफिकेशन: अधिकारी दस्तावेज़ वेरिफाई करेंगे, सफल होने पर कार्ड बनकर डिलीवर या डिपो पर कलेक्ट करने का निर्देश मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन (डिपो पर) — कौन‑सा तरीका चुनें
नज़दीकी बस डिपो या निर्धारित केंद्र पर जाएँ।
आवश्यक दस्तावेज (आधार की फोटोकॉपी, पासपोर्ट‑साइज़ फोटो, भरा हुआ फॉर्म) जमा करें।
सिटी/डिपो स्टाफ वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस शुरू करेंगे; कार्ड बन जाने पर सूचित किया जाएगा।
ज़रूरी बातें और टिप्स
समय पर बनवाएँ: 1 अगस्त से नियम लागू होगा — पहले अप्लाई कर लें ताकि मुफ्त सफर में कोई बाधा न आए।
दस्तावेज स्पष्ट रखें: अधूरे/धुंधले दस्तावेजों से आवेदन रद्द हो सकता है।
खो जाने पर तुरंत ब्लॉक कराएँ: अगर कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो विभाग को तुरंत सूचना दें और ब्लॉक/रिप्लेसमेंट करवाएं।
