मुंबई। भारतीय शेयर बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) कई महत्वपूर्ण सुधारों की तैयारी कर रहा है। मुंबई में आयोजित ईटी नाउ मार्केट्स समिट 2026 के दौरान सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बाजार के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश किया, जिसमें कैश मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) से जुड़े नियमों में बदलाव के संकेत दिए गए।
सेबी का मुख्य फोकस F&O बाजार में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा देना है। वर्तमान में अधिकांश निवेशक और ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में सक्रिय रहते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता और जोखिम बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोत्साहन मिलने से निवेशकों को बेहतर हेजिंग के अवसर मिलेंगे और बाजार में स्थिरता बढ़ेगी।
इसके साथ ही सेबी सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) और शॉर्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की भी समीक्षा कर रहा है। नियामक का उद्देश्य कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है, जिससे निवेशकों को अधिक पारदर्शिता और ट्रेडिंग में आसानी मिल सके।
सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर बॉन्ड मार्केट से जुड़े नए डेरिवेटिव उत्पादों पर भी काम कर रहे हैं। इन नए वित्तीय उत्पादों के आने से निवेशकों को जोखिम प्रबंधन और निवेश के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।
स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए Innovators Growth Platform (IGP) के नियमों में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इससे AI, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, बायोटेक और डिफेंस सेक्टर की उभरती कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए डीलिस्टिंग और LODR नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सरल बनाने की तैयारी भी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार भारतीय पूंजी बाजार को और अधिक मजबूत, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाएंगे।
