अमेरिका में ईरान को लेकर चल रहे विवाद के बीच अमेरिकी संसद ने एक महत्वपूर्ण युद्ध शक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि यह प्रस्ताव तुरंत सैन्य कार्रवाई को नहीं रोकता, लेकिन इससे ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव जरूर बढ़ गया है।
संसद में हुए मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 215 और विरोध में 208 वोट पड़े। खास बात यह रही कि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट्स का समर्थन किया। इससे यह संकेत मिला कि ईरान के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी नेताओं के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं।
युद्ध शक्ति प्रस्ताव का उद्देश्य ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सीमित करना और कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करना है। अमेरिकी कानून के अनुसार युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, जबकि राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसी कारण यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने विदेशों में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप कम करने और घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने का वादा किया था। लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने उनकी सरकार को मुश्किल स्थिति में ला खड़ा किया है।
अमेरिका में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। कई सांसदों का कहना है कि लंबे समय तक चलने वाले सैन्य संघर्ष से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
अब इस प्रस्ताव पर सबकी नजरें सीनेट पर टिकी हैं। यदि सीनेट भी इसे मंजूरी देती है, तो ट्रंप प्रशासन की सैन्य रणनीति पर और अधिक दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल यह साफ है कि यह प्रस्ताव युद्ध को तुरंत नहीं रोकता, लेकिन अमेरिकी संसद का यह कदम ईरान नीति को लेकर बढ़ती असहमति का बड़ा संकेत माना जा रहा है।