पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। BMI की ताज़ा ‘इंडिया आउटलुक’ रिपोर्ट के अनुसार, यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की आर्थिक वृद्धि और निवेश माहौल पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ईरान संकट के चलते यदि कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो भारत की जीडीपी में 0.3 से 0.6 प्रतिशत अंक तक की गिरावट संभव है।
भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है। ऐसे में तेल कीमतों में उछाल से आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाते का घाटा बढ़ सकता है और महंगाई पर दबाव बनेगा। इससे उपभोक्ता खर्च और औद्योगिक उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। निवेशकों के लिए भी बढ़ती अनिश्चितता चिंता का कारण बन सकती है, जिससे पूंजी प्रवाह धीमा पड़ने की आशंका है।
हाल ही में United States और Israel द्वारा Iran पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए तथा Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है, जहां किसी भी व्यवधान का असर सीधे ऊर्जा बाजार पर पड़ता है।
हालांकि बीएमआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत पर बरकरार रखी है, लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मार्च के बाद अनिश्चितता और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार के सामने महंगाई नियंत्रण, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश को स्थिर बनाए रखने की चुनौती होगी।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को रणनीतिक तेल भंडार मजबूत करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाने की दिशा में तेजी लानी चाहिए, ताकि बाहरी झटकों का असर सीमित किया जा सके।
