अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस: निष्पक्ष जांच को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को लिखा पत्र

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो केस: निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है।

अजय राय ने अपने पत्र में कहा कि इतने गंभीर आरोपों की जांच किसी स्वतंत्र या केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई निष्पक्ष तरीके से सामने आ सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार की आलोचना करने के बाद ही यह कार्रवाई हुई, जिससे राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका पैदा होती है।

कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक संस्थाओं और आध्यात्मिक पदों की गरिमा को राजनीतिक विवादों में नहीं घसीटना चाहिए। अजय राय ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला देते हुए लिखा कि धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि समाज में भ्रम की स्थिति न बने।

पत्र में अजय राय ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक कार्रवाई अनावश्यक रूप से कठोर दिखाई दे रही है, जिससे धार्मिक समाज में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आध्यात्मिक नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक रंग मिलता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत होगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए लिखा कि इस मामले से शासन और आध्यात्मिक परंपराओं के बीच टकराव की धारणा बन रही है, जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। अजय राय के अनुसार, निष्पक्ष जांच से ही “दूध का दूध और पानी का पानी” हो सकेगा और समाज में भरोसा कायम रहेगा।

फिलहाल इस पूरे मामले ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। विपक्ष जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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