उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए ₹9.12 लाख करोड़ का बजट पेश कर विकास की नई रूपरेखा सामने रखी है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने इसे औद्योगिक विस्तार, रोजगार सृजन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाला बजट बताया है।
औद्योगिक विस्तार की रणनीति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश किया जाएगा। औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के लिए ₹27,103 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु ₹5,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन पर ₹1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में हुए समझौतों से बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश की संभावना जताई गई है।
MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ₹3,822 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार का दावा है कि यह सेक्टर प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। नए ‘सरदार पटेल एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन’ के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को संगठित ढांचा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ₹1,000 करोड़ और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ‘एक जनपद एक व्यंजन’ जैसी नई पहल के लिए ₹75 करोड़ रखे गए हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सामाजिक क्षेत्रों पर संतुलित खर्च
सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को भी संतुलित प्राथमिकता दी है। शिक्षा के लिए 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को 9 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है।
राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए घाटे की सीमा 3 प्रतिशत तय की गई है, जो आगामी वर्षों तक लागू रहेगी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार विकास और वित्तीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है।
