सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य, सम्मान और समानता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं, बल्कि यह संविधान के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। इसी आधार पर देशभर के सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि हर स्कूल में छात्राओं को बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग टॉयलेट हों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल सुविधाएं मौजूद हों।
कोर्ट ने इस आदेश के साथ सख्त चेतावनी भी दी है। यदि कोई निजी स्कूल इन मानकों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। अदालत ने साफ कहा कि शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना भी स्कूलों की जिम्मेदारी है।
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बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल निजी स्कूल ही नहीं, बल्कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी इन निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। यदि सरकारें इस व्यवस्था को लागू करने में कोताही बरतती हैं, तो उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
अदालत ने माना कि आज भी देश के कई हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसका सीधा असर लड़कियों की पढ़ाई और आत्मविश्वास पर पड़ता है। स्वच्छ टॉयलेट और सैनिटरी पैड की अनुपलब्धता के कारण कई छात्राएं स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। यह आदेश ऐसी समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
यह फैसला जया ठाकुर की जनहित याचिका पर आया है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ने वाला यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से न केवल छात्राओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि स्कूल ड्रॉपआउट दर में भी कमी आएगी और शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
