दक्षिण कोरिया की न्यायिक व्यवस्था ने शुक्रवार को ऐसा फैसला सुनाया, जिसने देश की राजनीति और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरी छाप छोड़ दी। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की जेल की सजा सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि कानून के सामने कोई भी पद या शक्ति बड़ी नहीं होती।
यह सजा दिसंबर 2024 में लगाए गए अल्पकालिक मार्शल लॉ से जुड़े मामलों में सुनाई गई है। यून सुक योल पर आरोप था कि उन्होंने संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया। अदालत ने माना कि मार्शल लॉ की घोषणा न केवल जल्दबाज़ी में की गई, बल्कि इसके पीछे सत्ता को नियंत्रित करने की मंशा भी छिपी हुई थी।
कोर्ट के अनुसार, यून सुक योल ने जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा मार्शल लॉ से जुड़े दस्तावेजों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया, फर्जी कागजात बनाए गए और बाद में उन्हें नष्ट भी किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि कानूनी रूप से जरूरी पूरी कैबिनेट बैठक बुलाए बिना बड़ा फैसला लेना संविधान की भावना के खिलाफ था।
फैसला सुनाते समय न्यायाधीश बेक डे-ह्यून ने कड़े शब्दों में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने कृत्यों पर कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। अदालत के मुताबिक, यून सुक योल ने पूरे ट्रायल के दौरान खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क कानून और तथ्यों के सामने टिक नहीं पाए। इसी कारण अदालत ने सख्त सजा को जरूरी माना।
यून सुक योल लगातार यह दावा करते रहे कि उनका इरादा सैन्य शासन लागू करने का नहीं था। उनके अनुसार, यह कदम संसद में विरोधी गुटों द्वारा उनके कामकाज में बाधा डालने की आशंका को जनता के सामने लाने के लिए उठाया गया था। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इसे सत्ता को बनाए रखने और मजबूत करने की कोशिश बताया।
मार्शल लॉ की घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालात इतने बिगड़े कि संसद को महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। इसके बाद यून सुक योल को गिरफ्तार किया गया और उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।
फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कुल आठ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें सबसे गंभीर आरोप विद्रोह से जुड़ा है, जिसमें अभियोजन पक्ष आने वाली सुनवाई में मृत्युदंड की मांग कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि देश में मृत्युदंड पर वर्षों से व्यवहारिक रोक है, इसलिए आजीवन कारावास या लंबी सजा की संभावना अधिक है।
यह फैसला दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है कि संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वह देश का सर्वोच्च पद ही क्यों न संभाल चुका हो।
