उत्तर प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले 17 चिकित्साधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग में अनुशासनहीनता और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, बर्खास्त किए गए डॉक्टर लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद सरकार ने सेवा समाप्ति का फैसला लिया।
इतना ही नहीं, मरीजों के साथ खराब व्यवहार करने वाले चार चिकित्साधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन मामलों में मरीजों की शिकायतों और आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने स्थानांतरण आदेशों की अनदेखी करने वाले डॉक्टरों पर भी नजर कड़ी कर दी है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह द्वारा नई तैनाती स्थल पर योगदान न देने के मामले में उनके खिलाफ औपचारिक विभागीय जांच शुरू की जा रही है।
बीकेटी ट्रामा सेंटर के चार चिकित्सकों से कार्य में लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है, जबकि तीन डॉक्टरों को चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही, पांच चिकित्साधिकारियों को परनिंदा दंड के साथ वेतन वृद्धि रोके जाने की सजा दी गई है। दवा खरीद में नियमों की अनदेखी करने वाले दो चिकित्सकों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हुई है। दोषी पाए जाने पर उनकी पेंशन में 10 प्रतिशत की कटौती के आदेश दिए गए हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकारी अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने दो टूक कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जाएगी।
सरकार का यह कदम उन चिकित्सकों के लिए चेतावनी है जो अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लेते हैं, वहीं ईमानदारी से सेवा करने वाले डॉक्टरों के लिए यह भरोसे का संदेश भी है कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
