नई दिल्ली। केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) — VB-G RAM G विधेयक, 2025’ प्रस्तावित है। इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि यह नया कानून ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण भारत को अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा।
125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी
प्रस्तावित विधेयक के तहत हर ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। यह व्यवस्था मौजूदा मनरेगा के 100 दिनों के प्रावधान से अधिक है। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूती मिलेगी।
मनरेगा को क्यों बदला जा रहा है?
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, मनरेगा ने बीते करीब दो दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इस दौरान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव आए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार हुआ है और कई योजनाएं संतृप्ति आधारित मॉडल पर लागू हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि अब रोजगार गारंटी को सिर्फ आजीविका तक सीमित न रखकर विकास और सशक्तिकरण से जोड़ने की जरूरत है।
किन क्षेत्रों में होंगे काम
नए कानून के तहत जिन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा,
जल संरक्षण और जल सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट
ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास
आजीविका आधारित अवसंरचना
प्राकृतिक आपदाओं और अत्यधिक मौसम से निपटने से जुड़े कार्य
शामिल होंगे। इसके साथ ही यह योजना कृषि के व्यस्त मौसम में खेतिहर मजदूरों की उपलब्धता को भी संतुलित करने में मदद करेगी।
राज्यों को मिलेगा अधिक लचीलापन
प्रस्तावित कानून में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे बुवाई और कटाई के मौसम को ध्यान में रखते हुए पहले से कुछ निश्चित अवधि तय कर सकें। इस दौरान योजना के तहत कार्य स्थगित रखे जा सकेंगे, ताकि कृषि कार्यों में श्रमिकों की कमी न हो।
डिजिटल सिस्टम पर जोर
नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। इसमें—
बायोमेट्रिक सत्यापन
जीपीएस या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी
रियल-टाइम एमआईएस डैशबोर्ड
सार्वजनिक जानकारी का स्वतः प्रकटीकरण
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ऑडिट व धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था शामिल होगी।
केंद्र-राज्य की जिम्मेदारी
यह योजना केंद्रीय प्रायोजित होगी। कानून लागू होने के छह महीने के भीतर राज्यों को अपनी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। केंद्र सरकार वार्षिक बजट आवंटन तय करेगी, जबकि तय सीमा से अधिक खर्च की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।
