- भ्योल-रुपसियाबगड़, मोरी-त्यूणी और सेला उर्थिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी – ऊर्जा प्रदेश का सपना तेजी से साकार!
देहरादून। उत्तराखंड जल विद्युत निगम (UJVN) लिमिटेड के निदेशक मंडल की 131वीं बैठक में राज्य को बिजली क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं – 120 MW भ्योल-रुपसियाबगड़, 102 MW मोरी-त्यूणी और 114 MW सेला उर्थिंग – को अंतिम मंजूरी दे दी गई। कुल 336 मेगावाट की ये परियोजनाएं पूरी होने पर उत्तराखंड की बिजली उत्पादन क्षमता में भारी इजाफा करेंगी और राज्य को ‘ऊर्जा प्रदेश’ बनाने की दिशा में मजबूत कदम साबित होंगी।
UJVN के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि भ्योल-रुपसियाबगड़ परियोजना के विद्युत-यांत्रिक कार्यों की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर राज्य को सालाना सैकड़ों करोड़ का राजस्व भी मिलेगा।
बैठक में अन्य अहम फैसले भी हुए। 2026-27 के लिए निगम के सभी पावर हाउस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का बीमा कवर मंजूर किया गया। साथ ही, 1907 में बनी ऐतिहासिक 3.5 MW गलोगी लघु जल विद्युत परियोजना के RMU (रेनोवेशन-मॉडर्नाइजेशन-अपग्रेडेशन) के बाद संशोधित कैपिटल टैरिफ के लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर करने की मंजूरी दी गई। 11 बड़ी परियोजनाओं के टैरिफ पिटीशन में आए विचलनों को भी संज्ञान में लिया गया।
मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव वित्त हिमांशु खुराना, PITKUL MD पी.सी. ध्यानी, UJVN के निदेशक सुरेश चंद्र बलूनी, ए.के. सिंह, सुधाकर बडोनी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
डॉ. सिंघल ने कहा, “ये परियोजनाएं उत्तराखंड की जल विद्युत क्षमता को नई ऊंचाई देंगी। हमारा लक्ष्य 2030 तक 5000 MW से ज्यादा उत्पादन करना है।” विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा।
