Lucknow, लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) के यूपी हिस्से में लगातार बिगड़ रहे एयर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक और कड़ा एक्शन प्लान लागू किया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में तैयार इस प्लान में यह स्पष्ट किया गया है कि सड़क की धूल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी सड़कों के रीडेवलपमेंट, बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण रणनीति को प्राथमिकता दी गई है।
सरकार ने इस अभियान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके अलावा, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) भी बनाई गई है। इस यूनिट में अर्बन डेवलपमेंट, PWD, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग और इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सड़क की धूल कम करने के लिए एंटी-स्मॉग गन, वॉटर स्प्रिंकलर और मैकेनिकल स्वीपर तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से प्रदूषण के स्तर में तेजी से सुधार आएगा और लोगों को राहत मिलेगी।
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीज़ल ऑटो-रिक्शा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
-
गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में डीज़ल ऑटो पूर्ण रूप से बैन किए जा रहे हैं।
-
बागपत में यह प्रतिबंध 31 दिसंबर 2024 तक लागू हो जाएगा।
-
मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुज़फ्फरनगर और शामली में 31 दिसंबर 2026 तक चरणबद्ध तरीके से डीज़ल ऑटो हटाए जाएंगे।
मेरठ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने प्रतिबंधित डीज़ल ऑटो के परमिट जारी करने और नवीनीकरण पर भी रोक लगा दी है।
यह पूरा एक्शन प्लान ऐसे समय में लागू किया गया है जब दिल्ली-NCR में प्रदूषण स्तर खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है। शनिवार को AQI के आंकड़ों में दिल्ली के कई इलाकों में 300 से 430 के बीच रीडिंग दर्ज की गई, जबकि नोएडा और गाज़ियाबाद में यह और अधिक रहा। गाज़ियाबाद के लोनी जैसे इलाकों में AQI 450 से ऊपर पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और आंखों में जलन की शिकायतें बढ़ गईं।
