रामपुर: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान के लिए बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी हो गई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने दोनों को दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड रखने और जालसाजी करने के मामले में सात साल की सजा सुनाई। यह फैसला उस समय सुनाया गया जब अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था और सजा के ऐलान के बाद दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।
अभियोजन पक्ष ने साबित की जालसाजी
विशेष अदालत ने पाया कि अब्दुल्ला खान ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी आयु बढ़ाने की नीयत से फर्जी जन्मतिथि के आधार पर दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। अभियोजन पक्ष का कहना है कि जब उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की, तब वे नाबालिग थे और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा को पूरा नहीं करते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जाली दस्तावेजों का सहारा लिया। अदालत ने माना कि इसमें पिता आज़म खान भी शामिल थे और यह एक “बड़ी साजिश” का हिस्सा था।
2019 में दर्ज हुई थी FIR
यह पूरा मामला 2019 में शुरू हुआ था, जब स्थानीय नेता आकाश कुमार सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अब्दुल्ला खान पर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड रखने का आरोप लगाया था। शिकायत में बताया गया कि एक पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। आरोपों के अनुसार चुनावी प्रक्रियाओं और आयकर दस्तावेजों में उपयोग के लिए फर्जी डॉक्युमेंट तैयार करवाए गए।
अभियोगों में धोखाधड़ी (Cheating), जालसाजी (Forgery) और आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) की धाराएँ शामिल थीं। केस आगे बढ़ा और वर्षों की सुनवाई के बाद अब अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी कड़ी टिप्पणी
इस मामले से जुड़े ही एक अन्य प्रकरण में, सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को अब्दुल्ला खान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने पासपोर्ट के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल वाली FIR को रद्द करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि निचली अदालत को स्वतंत्र रूप से फैसला लेने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मुकदमा अंतिम चरण में है, तो वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाना और फिर उसी आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करना, “अलग-अलग अपराध” हैं। इसलिए दोहरा मुकदमा चलाने का आरोप ठोस नहीं है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी FIR रद्द करने से इनकार कर दिया था।
आज़म खान के लिए बड़ा झटका
यह सजा आज़म खान के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। वह पहले से कई मामलों में फंसे हुए हैं और हाल ही में एक अन्य केस में जेल से बाहर आए थे। अब इस मामले में मिली सात साल की सजा ने उनकी राजनीतिक स्थिति और कानूनी लड़ाई दोनों को और जटिल बना दिया है। पिता-पुत्र दोनों के लिए यह फैसला आगामी चुनावी और कानूनी रणनीतियों को प्रभावित करेगा।
