14 ठिकानों पर ED की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC First Bank से जुड़े ₹645 करोड़ के कथित सरकारी फंड घोटाले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-II की टीम ने चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कुल 14 परिसरों पर तलाशी ली।
यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act यानी PMLA, 2002 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। तलाशी उन ज्वेलर्स, कंपनियों और कथित मध्यस्थों से जुड़े परिसरों पर की गई, जिनके बैंक खातों में सरकारी धन के कथित लेनदेन की जानकारी सामने आई है।
किन ज्वेलर्स और संस्थाओं पर कार्रवाई?
ED के अनुसार, ताजा तलाशी में कई ज्वेलर्स और उनसे संबंधित संस्थाओं के ठिकाने शामिल रहे। इनमें प्रमुख नाम हैं:
मलिक ज्वेलर्स।
KLG Jewels।
M.B. Gold Traders।
शाम ज्वेलर्स।
सुंदर ज्वेलर्स।
गौरव कंसल से जुड़े परिसर।
जांच एजेंसी का आरोप है कि गौरव कंसल ने कथित रूप से सरकारी धन को अलग-अलग बैंक खातों में पहुंचाने और रकम की लेयरिंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन ज्वेलर्स के खातों में पहुंची रकम को किस तरह सामान्य कारोबारी लेनदेन के रूप में दिखाया गया।
कैसे सामने आया मामला?
मामला हरियाणा पुलिस की फरवरी 2026 में दर्ज FIR के बाद ED की जांच में आया। FIR में हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े सरकारी खातों के बैलेंस में कथित गड़बड़ी का उल्लेख था।
ये खाते IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में रखे गए थे। जांच आगे बढ़ने पर हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी संस्थाओं के खातों से जुड़े कथित लेनदेन भी जांच के दायरे में आ गए।
ED के अनुसार, कथित हेराफेरी की कुल राशि लगभग ₹645 करोड़ तक पहुंचती है। IDFC First Bank ने इससे पहले नियामकीय जानकारी में चंडीगढ़ शाखा से जुड़े धोखाधड़ी दावों के लिए ₹645 करोड़ का भुगतान किए जाने की बात कही थी।
ज्वेलर्स के खातों में रकम की कथित लेयरिंग
ED का आरोप है कि सरकारी खातों से कथित रूप से निकाली गई रकम को कई ज्वेलर्स और संबंधित कंपनियों के बैंक खातों में भेजा गया।
इसके बाद इन लेनदेन को वैध कारोबारी भुगतान की तरह दिखाने का प्रयास किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य रकम के असली स्रोत को छिपाना और उसे वैध धन के रूप में पेश करना था।
कथित मनी लॉन्ड्रिंग में निम्न प्रक्रिया की जांच की जा रही है:
सरकारी खातों से रकम का निकलना।
अलग-अलग मध्यस्थ खातों में धन का स्थानांतरण।
ज्वेलर्स या कंपनियों के खातों में रकम की एंट्री।
व्यापारिक लेनदेन के रूप में भुगतान दिखाना।
रकम को आगे अन्य खातों या संपत्तियों में भेजना।
अपराध से अर्जित धन का वास्तविक स्रोत छिपाना।
ED इन लेनदेन के बैंक रिकॉर्ड, बही-खाते, डिजिटल उपकरण और संपत्ति दस्तावेजों की जांच कर रही है।
कथित घोटाले की राशि ₹645.59 करोड़
मामले की शुरुआती जांच में कथित हेराफेरी की रकम करीब ₹570 करोड़ बताई गई थी। बाद की जांच और बैंक दावों के आधार पर यह राशि बढ़कर लगभग ₹645 करोड़ बताई गई।
मार्च 2026 में ED ने IDFC First Bank से जुड़े मामले में 19 ठिकानों पर तलाशी ली थी। उस समय जांच का संबंध लगभग ₹597 करोड़ की सार्वजनिक धनराशि की कथित हेराफेरी से बताया गया था। तलाशी में पूर्व बैंक कर्मचारियों, शेल कंपनियों, ज्वेलर्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के परिसर शामिल थे।
CBI और ED की अब तक की कार्रवाई
इस मामले में CBI और ED दोनों अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत जांच कर रहे हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार:
CBI पंचकूला की विशेष अदालत में तीसरी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
चार आरोपियों को ED गिरफ्तार कर चुकी है।
हरियाणा कैडर के छह IAS अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के नाम CBI की कार्रवाई में सामने आए हैं।
करीब ₹211 करोड़ की चल-अचल संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं।
ED ने 14 आरोपियों के खिलाफ विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की है।
CBI ने सरकारी खातों और कथित लाभार्थियों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की है।
मामले में निलंबित IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। अगस्त 2026 में विशेष CBI अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ED की ताजा जांच का फोकस
ताजा छापेमारी में ED कथित मनी ट्रेल से जुड़े अतिरिक्त सबूत जुटा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि:
सरकारी खातों से रकम कब और कैसे निकाली गई।
रकम किन बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।
ज्वेलर्स के खातों में भुगतान किस आधार पर दर्ज किए गए।
किन लोगों या कंपनियों ने मध्यस्थ का काम किया।
रकम का कितना हिस्सा आगे दूसरी संपत्तियों में लगाया गया।
क्या सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को कथित रूप से लाभ पहुंचा।
क्या ज्वेलर्स के लेनदेन वास्तविक कारोबार से जुड़े थे या केवल रकम छिपाने का माध्यम थे।
तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री का फॉरेंसिक तथा वित्तीय विश्लेषण किया जा रहा है।
