कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) में भ्रष्टाचार, फाइलों में अनियमितता और संपत्तियों से जुड़े मामलों में प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। KDA के उपाध्यक्ष (VC) अंकुर कौशिक की ओर से की गई जांच और विभागीय समीक्षा के बाद तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है, दूसरे को निलंबित किया गया है, जबकि रिश्वतखोरी के मामले में पहले से निलंबित कर्मचारी का पदावनति (डिमोशन) किया गया है।
एक साथ हुई इन कार्रवाइयों से KDA के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इन कदमों को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।
पूर्व PA और वरिष्ठ लिपिक पर निलंबन की कार्रवाई
KDA के वीसी के पूर्व निजी सहायक (PA) रहे वरिष्ठ लिपिक कश्यप कांत दुबे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामला एक विवादित संपत्ति के दोबारा आवंटन से जुड़ा बताया जा रहा है।
आरोप है कि संपत्ति के पुनः आवंटन की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और इस मामले में उनकी भूमिका सामने आई। विभागीय जांच और रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी किया गया। पूर्व में वीसी के निजी सहायक जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई को प्राधिकरण के सख्त रुख से जोड़कर देखा जा रहा है।
12 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में अमीन का डिमोशन
दूसरी कार्रवाई अमीन संतोष कुमार के खिलाफ की गई है। वह मुआवजे की रकम दिलाने के बदले कथित तौर पर 12 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में पहले से निलंबित चल रहे थे।
विभागीय जांच के बाद अब उनके खिलाफ पदावनति की कार्रवाई की गई है। निलंबन के बाद डिमोशन की कार्रवाई से यह संकेत गया है कि प्राधिकरण रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सख्त विभागीय कार्रवाई करने के पक्ष में है।
प्लॉट रिकॉर्ड में गड़बड़ी, लिपिक की सेवा समाप्त
तीसरी कार्रवाई लिपिक प्रदीप कुमार सविता के खिलाफ हुई है। मामला मुखर्जी विहार योजना में कई भूखंडों से संबंधित रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
जांच में सरकारी रिकॉर्ड और प्लॉट से जुड़े दस्तावेजों में गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। तीनों मामलों में हुई अलग-अलग कार्रवाई को प्राधिकरण की ओर से कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
KDA में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश
KDA में एक साथ बर्खास्तगी, निलंबन और डिमोशन की कार्रवाई से कर्मचारियों के बीच स्पष्ट संदेश गया है कि संपत्ति आवंटन, प्लॉटिंग और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़े मामलों में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्राधिकरण में जमीन और संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में इन कार्रवाईयों से पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम स्थिति विभागीय प्रक्रिया और उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही तय होगी।