त्योहारों से पहले चीनी की कीमतों पर सरकार का बड़ा एक्शन

त्योहारी सीजन से पहले देश में तेजी से बढ़ रही चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए आयातित चीनी की रिफाइनिंग और बिक्री के लिए समयसीमा तय कर दी है। नए नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के जरिए भारत लाई गई कच्ची चीनी को दो महीने के भीतर सफेद या रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचाना अनिवार्य होगा।

चीनी की जमाखोरी पर सरकार की नजर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नए नियमों का मुख्य उद्देश्य आयातित कच्ची चीनी की जमाखोरी पर रोक लगाना और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना है। इससे सरकार को उम्मीद है कि बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है।

पहले के नियमों में आयातित कच्ची चीनी को उचित समयसीमा के भीतर प्रोसेस करना जरूरी था, ताकि इसे 31 अक्टूबर तक घरेलू बाजार में उपलब्ध कराया जा सके। अब सरकार ने रिफाइनिंग और बिक्री के लिए स्पष्ट रूप से दो महीने की समयसीमा तय कर दी है।

10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति

बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम निर्माताओं, व्यापारियों तथा थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। कई राज्यों ने भी केंद्र से चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

एक महीने में 29 फीसदी से ज्यादा बढ़े दाम

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को देश में चीनी का औसत खुदरा मूल्य 63.05 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि एक महीने पहले यह 48.73 रुपये प्रति किलोग्राम था। यानी करीब एक महीने में चीनी की कीमत में 29 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को चीनी का अधिकतम खुदरा मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम तक दर्ज किया गया।

फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक, मिल से मिलने वाली चीनी की कीमत भी महज 7-10 दिनों में 47-48 रुपये से बढ़कर करीब 62 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

चीनी महंगी होने की क्या है वजह?

इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के चेयरमैन नीरज शिरगांवकर के अनुसार, देश में चीनी की कोई गंभीर कमी नहीं है और मौजूदा स्टॉक पर्याप्त है। हालांकि मौसम से जुड़ी परिस्थितियों के कारण गन्ने की पैदावार प्रभावित हुई है। महाराष्ट्र में अधिक क्रशिंग दर और उत्तर प्रदेश में गन्ने की कुछ किस्मों से जुड़ी समस्याओं को भी कीमतों में बढ़ोतरी की वजह माना जा रहा है।

सरकार के नए फैसले से अब आयातित कच्ची चीनी को लंबे समय तक स्टॉक में रखने के बजाय तेजी से प्रोसेस कर बाजार में उतारना होगा। इससे त्योहारी सीजन के दौरान आपूर्ति बढ़ने और कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।