उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले विक्रेता के नाम की पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड यानी खतौनी से की जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए Suresh Khanna ने बताया कि पहले कई मामलों में केवल पहचान पत्र के आधार पर स्टाम्प पेपर जारी हो जाता था, जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती थीं। अब नए नियम के तहत विक्रेता को यह साबित करना होगा कि वह उस संपत्ति का वास्तविक मालिक है।
सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से फर्जी रजिस्ट्री और जमीन से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी। इससे आम लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी और संपत्ति खरीदने वाले लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण परिवहन को मजबूत बनाने के लिए ‘सीएम ग्राम परिवहन योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री Dayashankar Singh के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा।
सरकार की योजना है कि प्रत्येक गांव में कम से कम दिन में दो बार बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचने में आसानी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कार्यों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लिए भी सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। Ola और Uber जैसी कंपनियों को अब उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए राज्य में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के ये सेवाएं प्रदेश में संचालित नहीं हो सकेंगी।
कैबिनेट ने प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कर्मचारियों को हर साल अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। इसके अलावा बड़े निवेश की जानकारी भी सरकार को देनी होगी।
