- महाशिवरात्रि पर नए कार्यालय से कामकाज की शुरुआत, कानून-व्यवस्था को लेकर हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री सम्राट चौधरी का कार्यालय अब मुख्य सचिवालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब उनका कार्यालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय के साथ ही संचालित होगा। इससे पहले गृह विभाग का संचालन सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय से किया जा रहा था।
महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सम्राट चौधरी ने नए कार्यालय में विधिवत रूप से कामकाज की शुरुआत की। इस दौरान गृह विभाग और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, अपराध नियंत्रण तथा प्रशासनिक समन्वय बढ़ाने को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
कार्यालय स्थानांतरण को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही परिसर से कार्य करेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होने और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस बीच सम्राट चौधरी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज कायम है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके अनुसार, सख्ती के कारण अपराधी राज्य छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें उचित लोकतांत्रिक मंचों पर उठाएं, ताकि सरकार सदन के भीतर उनका जवाब दे सके।
वहीं, बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि राज्य में खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और सरकार उन्हें रोकने में असफल साबित हो रही है।
इसी मुद्दे पर विधान परिषद में राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि अपराध बढ़ रहे हैं तो ‘राम राज’ और ‘जंगल राज’ के दावों में क्या अंतर रह जाता है।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच सरकार का दावा है कि प्रशासनिक ढांचे में किए जा रहे बदलाव और सख्त निगरानी से राज्य में कानून-व्यवस्था और बेहतर होगी।
