लखनऊ की पहचान माने जाने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस बार वजह है 67 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया, जिसे लेकर नगर निगम ने सीधे केजीएमयू प्रशासन से जवाब तलब किया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची और वाइस चांसलर कार्यालय में औपचारिक रूप से बिल सौंपा।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, KGMU परिसर में स्थित करीब 60 भवनों का हाउस टैक्स कई वर्षों से जमा नहीं किया गया था। समय-समय पर नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान न होने के चलते अब एकमुश्त बकाया राशि का निर्धारण किया गया है।
टैक्स बकाया को लेकर बढ़ी सख्ती
नगर निगम का कहना है कि शहर की सीमा में आने वाले सभी भवनों पर टैक्स नियम समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “हाउस टैक्स नागरिक सुविधाओं की रीढ़ है और इसमें किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जा सकती।”
केजीएमयू प्रशासन की दुविधा
सूत्रों की मानें तो KGMU प्रशासन का तर्क है कि कुछ भवन शैक्षणिक और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हैं, जिन पर टैक्स में छूट या पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। इसी को लेकर पहले भी पत्राचार हुआ था, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन पाई।
केजीएमयू बीते समय से कई विवादों में घिरा रहा है। महिला डॉक्टर से जुड़े यौन शोषण और धर्मांतरण के गंभीर आरोपों ने पहले ही संस्थान की छवि को झटका दिया था। अब टैक्स बकाया का मामला सामने आने से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मच गई है।
आगे क्या?
अगर तय समय में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो नगर निगम कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की या अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है। फिलहाल सबकी नजर KGMU के आधिकारिक जवाब और अगले कदम पर टिकी हुई है।
