जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार संवेदनशील सोच के साथ निर्णय लिए हैं। श्री गहलोत बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के उनसे मुलाकात के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए उनकी वाजिब मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक रूख के साथ चरणबद्ध रूप से निर्णय लेगी। रोडवेज और जेसीटीसीएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी जल्द बैठक कर निर्णय लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली एवं दूसरी लहर के समय मोक्ष कलश बसों के सुचारू संचालन तथा संकट की घड़ी में प्रवासियों को उनके गन्तव्य तक पहुंचाने में निभाई गई मानवीय भूमिका के लिए रोडवेज कार्मिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि रीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को सुगमतापूर्वक परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने में भी रोडवेज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन में भी रोडवेजकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करें।
इस मौके श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। प्रतिनिधिमण्डल में इन्टक के जगदीश राज श्रीमाली एवं घासीलाल, एटक रोडवेज के एमएल यादव एवं कुनाल रावत, सीटू के रामपाल सैनी एवं भंवरसिंह राणा, एचएमएस के मुकेश माथुर तथा सीपीआई के डीके छंगाणी आदि पदाधिकारी मौजूद थे। इन प्रतिनिधियों ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में लाए गए श्रम कानूनों में परिवर्तन पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा लागू होने वाले लेबर कोड को लेकर सभी श्रमिक संगठनों के साथ चर्चा की जाए।
न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में सुधार हो। श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक कल्याण केन्द्र बनाने के साथ ही मजदूर भवन बनाया जाए। प्रतिनिधियों ने सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियाें की ग्रेच्युटी का भुगतान करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और रोडवेज कार्मिकों के लिए नियमित वेतन भुगतान के लिए ग्रांट व्यवस्था को सुदृढ़ करने, दीपावली पर एक्सग्रेशिया देने, रोडवेज बसों की संख्या में वृद्धि करने, रिक्त पदों को भरने, सेस फण्ड सहित सेवानिवृत्ति के बकाया अन्य परिलाभ जल्द दिलाए जाने का आग्रह भी किया।
